राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा नियत-अधिकारी पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि नियत-अधिकारी बगैर पर्याप्त और तर्कसंगत कारण से वांछित सेवा प्रदान करने में असफल रहा हो -
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2011 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :I. इस अधिनियम की धारा 10 सद्भावना से किए गए कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।II. प्रारम्भ में इस अधिनियम के तहत् 15 विभागागों की 108 सेवाओं को अधिसूचित किया गया था।ऊपर दिये गये कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं -
कॉलम I में अधिनियम/आयोग को कॉलम II में वर्ष से मिलान कीजिए।कॉलम I (अधिनियम/आयोग) कॉलम II (वर्ष)1. राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारन्टी अधिनियम a. 20002. 74वाँ संवैधानिक संशोधन विधेयक b. 20113. राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग c. 19924. राज्य सूचना आयोग d. 2006निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें:
राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम, 2011 कब लागू हुआ -
राजस्थान लोक सेवा प्रदान गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सार्वजनिक सेवा में देरी करने के लिए द्वितीय अपीलीय अधिकारी एक नामित अधिकारी पर प्रतिदिन कितना जुर्माना लगा सकता है -