Rajasthan Public Service Commission

Subject: Rajasthan Polity & Administration

Sample Practice Questions

Question 1: राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लागू किए गये नवाचारों और उनके लागू होने के वर्ष का त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानिए :नवाचार - लागू होने का वर्ष

ऑनलाइन एप्लिकेशन - 2012
माई एग्जाम माई ऑनलाइन रिव्यू यस (मेमोरी) - 2013
ऑनलाइन आपत्तियाँ - 2014
आगन्तुक प्रबंधन प्रणाली - 2018

Explanation: ऑनलाइन एप्लीकेशन (वर्ष 2011 से): आयोग द्वारा वर्ष 2010-2011 से विभागिन्न भर्तियों हेतु आवेदन ऑफलाइन पद्दति से न आमंत्रित कर ऑनलाइन माध्यम से आमंत्रित किये जाने लगे। आयोग द्वारा वर्ष 2017 तक ऑनलाइन आवेदन स्वयं के ऑनलाइन पोर्टल से आमंत्रित किये जाते थे। इस पोर्टल के माध्यम से विभागिन्न विज्ञापनों से लगभग 75 लाख ऑनलाइन आवेदन आयोग द्वारा आमंत्रित किये गए थे। वर्ष 2018 से ऑनलाइन आवेदन स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किये जा रहे हैं।

Question 2: राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए -(i) इसके सदस्य को उसके पद से राष्ट्रपति के आदेश द्वारा केवल कदाचार के आधार पर, उच्चतम न्यायालय से ऐसा प्रतिवेदन मिलने पर, हटाया जा सकता है।(ii) राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी सदस्य को हटा सकेगा, यदि उसकी राय में वह सदस्य मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है।ऊपर दिए गए कथन/कथनों में से कौनसा/से सही है/हैं -

(i) व (ii) दोनों सही हैं।
न तो (i) और ना ही (ii) सही है।
केवल (ii) सही है।
केवल (i) सही है।

Explanation: संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत RPSC सदस्य को कदाचार पर राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद। साथ ही, मानसिक या शारीरिक अक्षमता पर राष्ट्रपति सीधे हटा सकता है, यदि वह अयोग्य मानता है।

Question 3: विधि द्वारा गठित किसी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में, राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है -

राजस्थान के मुख्य सचिव
राजस्थान राज्य विधानसभा
राष्ट्रपति
संसद

Explanation: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 321 के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार (जैसे निगमित निकायों की सेवाओं में) राज्य विधानसभा द्वारा किया जा सकता है।

Question 4: भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत, राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है -

अनुच्छेद 311 (4)
अनुच्छेद 310 (1)
अनुच्छेद 320 (3)
अनुच्छेद 325 (2)

Explanation: अनुच्छेद 320 (3) राज्य लोक सेवा आयोग से अनुशासनात्मक मामलों में परामर्श अनिवार्य बनाता है।

Question 5: राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :(i) उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की जाँच कर सकारात्मक रिपोर्ट करने के पश्चात् किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है।(ii) राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश द्वारा सीधे हटा सकता है, यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण वह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है।

केवल (i) सही है।
केवल (ii) सही है।
(i) व (ii) दोनों सही हैं।
न तो (i), न ही (ii) सही है।

Explanation: भारतीय संविधान के अनुसार, अनुच्छेद 317 के तहत, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का काम भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, तो राष्ट्रपति, अध्‍यक्ष या ऐसे अन्य सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को दुर्व्यवहार के आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित जांच की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट मिलने के बाद, राष्ट्रपति को उस पर कार्रवाई करने का अधिकार है।

Question 6: राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है -

राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष अथवा आयोग के किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकता है।
आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से छः वर्ष की अवधि तक अथवा पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, अपने पद पर बना रह सकता है।

Explanation: राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 अध्‍यक्ष एवं 10 सदस्य है। यह पद संवैधानिक है एवं राज्य के महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। आयोग अध्यक्ष एवं सदस्य अधिकतम 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, के लिए आयोग में कार्यरत रहते है।

Question 7: राजस्थान लोक सेवा आयोग के गठन से पूर्व निम्न में से कौन सी तीन देशी रियासतों में लोक सेवा आयोग कार्य कर रहे थे -

जोधपुर, जयपुर एवं बीकानेर
कोटा, उदयपुर एवं जैसलमेर
अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर
झालावाड़, बाँसवाड़ा एवं डूंगरपुर

Explanation: राजस्‍थान राज्‍य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांत-जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे । रियासतों के एकीकरण के बाद गठित राजस्‍थान राज्‍य के तत्‍कालीन प्रबंधन ने 16 अगस्‍त, 1949 को एक अध्‍यादेश के अधीन राजस्‍थान लोक सेवा आयोग की स्‍थापना की। इस अध्‍यादेश का प्रकाशन राजस्‍थान के राजपत्र में 20 अगस्‍त 1949 को हुआ और इसी तिथी से अध्‍यादेश प्रभाव में आया।

Question 8: राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है -

मुख्यमंत्री
राष्ट्रपति
संसद
राज्यपाल

Explanation: संविधान के भाग XIV में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग (SPSC) की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा SPSC की शक्तियों और कार्यों के बारे में प्रावधान किये गए हैं। SPSC के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।

Question 9: पी. सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यालय जयपुर से अजमेर कब स्थानांतरित किया गया -

1958
1965
1970
1972

Explanation: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी व आरपीएससी से संबंधित प्रावधान है।रियासतों के विलय के उपरान्त दिनांक 16अगस्त, 1949 को राजस्थान के तत्कालीन राजप्रमुख द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु ऑर्डिनेन्स जारी किया गया जो कि दिनांक 20 अगस्त, 1949 को प्रकाशित हुआ। आयोग कार्यालय फरवरी, 1952 से 31, अगस्त, 1958 तक जयपुर में विभागिन्न भवनों में रहा। तत्पश्चात् यह कार्यालय अजमेर स्थानांतरित किया गया।1958 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया।

Question 10: राजस्थान के गठन के समय कितने प्रांतों में लोक सेवा आयोग कार्यरत थे -

Explanation: राजस्थान राज्य के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे।

Rajasthan Polity & AdministrationTopic Cheat Sheet

Rajasthan Public Service Commission

5 Free

Rajasthan Public Service Commission

High-Yield Revision Hub

Master Rajasthan Public Service Commission

Review key revision formulas, common exam traps, and test your knowledge with targeted practice questions.

Concept Breakdown

Detailed technical explanation

Rajasthan Public Service Commission

Rajasthan Public Service Commission has an unprecedented history. In the year 1923, the Lee Commission had recommended the establishment of a Union Public Service Commission in India, but this Commission did not give any thought to the establishment of Public Service Commissions in the provinces. The provincial governments were free to make appointments and make state service rules as per their need.

At the time of formation of Rajasthan state, out of total 22 provinces, Public Service Commission was functioning in only 3 provinces – Jaipur, Jodhpur and Bikaner. The then management of Rajasthan State, formed after the unification of the princely states, established the Rajasthan Public Service Commission under an Ordinance on 16 August 1949. This ordinance was published in the Gazette of Rajasthan on 20 August 1949 and the ordinance came into effect from this date. Through this ordinance, other Public Service Commissions and other institutions working like Public Service Commission were closed down in the state. In the ordinance, rules related to the constitution of the commission, its employees and the functions of the commission were also decided.

In the initial phase the Commission had a Chairman and two members. The then Chief Justice of Rajasthan, Sir S.K. Ghosh was appointed president. After that Shri Devishankar Tiwari and Shri N.R. Chandorkar as members and former member of Union Public Service Commission, Shri S.C. Tripathi was appointed as the Chairman of IES. In the year 1951, in order to regularize the work of the Commission, the following rules were passed by the Head of State in accordance with the Constitution of India -

Rajasthan Public Service Commission Terms and Conditions of Service Rules, 1951 and
Rajasthan Public Service Commission Limitation of Functions Rules, 1951

Due to the important work performed by the Public Service Commissions and their impartial working system, they have an important place in the Indian Constitution. Articles No. 16, 234, 315 to 323 specifically relate to the functions and jurisdiction of the Public Service Commissions. The functioning of Rajasthan Public Service Commission is decided by Rajasthan Public Service Commission Rules and Conditions, 1963 and Rajasthan Public Service Commission (Validation of Terms and Procedure Ordinance 1975 and Rules 1976).

Rajasthan Public Service Commission has 1 Chairman and 10 members. This post is constitutional and appointments are made to these posts with the permission of His Excellency the Governor of the state. The Commission Chairman and members remain employed in the Commission for a maximum period of 6 years or 62 years of age, whichever is earlier. An Indian Administrative Service officer is appointed to the post of Secretary in the Commission Secretariat. All administrative and financial work is performed by the Secretary. To assist the Secretary, there are Deputy Secretaries and Controller of Examinations.

The current Chairman of Rajasthan Public Service Commission is Utkal Ranjan Sahu.

Question: Who was the first Chairman of Rajasthan Public Service Commission?(a) s. Of. Ghosh (b) S. C. Tripathi (S) B. S. Tiwari (D) M. M. Verma Answer SHOW ANSWER

Topic Quiz Practice

1 of 10

Question 1

Identify the wrong pair of innovations implemented by Rajasthan Public Service Commission and the year of their implementation: Innovation - Year of implementation