Council of State Ministers
Subject: Rajasthan Polity & Administration
Sample Practice Questions
Question 1: राजस्थान के मंत्रियों के लिए आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है -
- पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री को वार्षिक रूप से एक घोषणा प्रस्तुत करें।
- सरकार से कोई भी अचल संपत्ति खरीदने या बेचने से बचें, सिवाय इसके कि ऐसी संपत्ति सरकार द्वारा सामान्य प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से अर्जित की गई हो।
- कोई भी व्यवसाय शुरू करने या उसमें शामिल होने से बचें।
- सुनिश्चित करें कि उसके परिवार के सदस्य उस सरकार को माल या सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यवसाय शुरू न करें या उसमें भाग न लें।
Explanation: निर्वाचन की घोषण पर आदर्श आचार संहिता के तहत् नई योजनाओं / परियोजनाओं की घोषणा पर तथा साथ ही नई राहत देने पर भी रोक हैं। आयोग ने निर्देश दिया हैं कि मंत्री एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा किसी भी रूप में किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं करेगें, उनके वायदे नहीं करेगें, किसी भी प्रकार की परियोजनाओं या योजनाओं की आधारशिला आदि नहीं रखेगें, कोई निशुल्क पट्टे नहीं आंवटित करेगें और ना ही ऋण माफी की घोषणा करेगें, सड़कों के निर्माण, पेयजल की सुविधा आदि का कोई वायदा नहीं करेगें, जिनका उद्देश्य सताधारी दल के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करना हो आदि के संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये है, जिनकी प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
Question 2: मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए :(i) उसमें अनुच्छेद 173 के अधीन अर्हताएँ होनी चाहिए।(ii) उसमें अनुच्छेद 190 के अधीन निरर्हताएँ नहीं होनी चाहिए।
- केवल (i) सही है।
- केवल (ii) सही है।
- (i) व (ii) दोनों सही हैं।
- न तो (i), न ही (ii) सही है।
Explanation: संविधान के आर्टिकल 164 (4) में निहित प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति को बिना निर्वाचित हुए 6 माह तक मंत्री पद धारण करने का अधिकार है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो यह पुष्टि करता है कि केवल योग्य और सक्षम व्यक्ति ही राज्य विधानमंडल के सदस्य बन सकते हैं।
Question 3: राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थीं -
- वसुन्धरा राजे
- यशोदा देवी
- दिया कुमारी
- कमला बेनीवाल
Explanation: राजस्थान सरकार के मंत्रिपरिषद में स्थान पाने वाली राजस्थान की पहली महिला राजनीतिज्ञ कमला बेनीवाल थीं। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक वरिष्ठ सदस्य हैं।उन्होंने 1954 में विधानसभा चुनाव जीता और केवल 27 साल की उम्र में राजस्थान राज्य सरकार में मंत्री का पद संभाला।उन्होंने 2003 में राजस्थान के उप-मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।उन्होंने त्रिपुरा - 2009, गुजरात - 2009-2014 और मिजोरम - 2014 के राज्यपाल के रूप में कार्य किया।
Question 4: राज्य की मंत्रिपरिषद के संबंध में सही कथन को पहचानिए -
- इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 12 है।
- यह राज्यपाल को उसके सभी कृत्यों के निष्पादन में सलाह देती है।
- राज्यपाल को इसकी सलाह अंततः बाध्यकारी होती है।
- यह राज्य-विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
Explanation: अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद के आकार का उल्लेख नहीं लेकिन 91वें संविधान संशोधन(2003) के अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। न्यूनतम 12 सदस्य। अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी अर्थात् मंत्रिपरिषद तभी अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है।
Question 5: मंत्रिपरिषद् की शक्तियों में शामिल है:
- विधानसभा को भंग करना
- नीति निर्माण और कानून निर्माण में भूमिका
- राज्यपाल की नियुक्ति करना
- महाधिवक्ता को बर्खास्त करना
Explanation: मंत्रिपरिषद् का मुख्य कार्य राज्य की नीतियाँ बनाना और विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करना है।विधानसभा को भंग करना: यह शक्ति केवल राज्यपाल के पास होती है, हालाँकि वह मुख्यमंत्री की सलाह पर ऐसा करता है। यह मंत्रिपरिषद की प्रत्यक्ष शक्ति नहीं है।राज्यपाल की नियुक्ति करना: यह कार्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, मंत्रिपरिषद इसमें कोई भूमिका नहीं निभाती।
Question 6: महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है -
- अनुच्छेद 163
- अनुच्छेद 165
- अनुच्छेद 177
- अनुच्छेद 352
Explanation: अनुच्छेद 165: यह अनुच्छेद राज्य के लिए महाधिवक्ता (Advocate General) की नियुक्ति से संबंधित है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।
Question 7: संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है -
- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री
- विधानसभा अध्यक्ष
- केबिनेट समिति
Explanation: संसदीय सचिव सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं, जिन्हें मंत्रियों की सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। भारत में, मुख्यमंत्री संसदीय सचिवों की नियुक्ति करते हैं और पद की शपथ दिलाते हैं।
Question 8: मंत्रिपरिषद् के सामूहिक उत्तरदायित्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में है -
- अनुच्छेद 163
- अनुच्छेद 164(1)
- अनुच्छेद 164(2)
- अनुच्छेद 165
Explanation: अनुच्छेद 164(2) के अनुसार मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी अर्थात् मंत्रिपरिषद तभी अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है।
Question 9: केबिनेट मंत्रियों की क्या विशेषता है -
- वे स्वतंत्र प्रभार के साथ कार्य करते हैं।
- वे महत्वपूर्ण विभागागों के प्रमुख होते हैं।
- वे केबिनेट के सदस्य नहीं होते।
- वे संसदीय सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
Explanation: कैबिनेट मंत्रियों (Cabinet Ministers) की सबसे प्रमुख विशेषता यही होती है कि वे राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभागागों के प्रमुख होते हैं।
Question 10: मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है -
- विधानसभा
- मुख्यमंत्री
- राज्यपाल
- केबिनेट समिति
Explanation: मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी तथा मंत्री राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त पद धारण करेंगे।